बिरगंज, असार ११ । बुटवलस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयले गलत तथ्याङ्क इन्ट्री गरेर फर्जी लाइसेन्स वितरण गरेको प्रमाण फेला परेको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले गरेको अनुसन्धानका क्रममा यस्तो तथ्य फेला परेको हो ।
सिआइवीका अनुसार २०७२ बाट सुरु गरिएको इडिभिएलआरएस ‘इलेक्ट्रिक ड्राइभिङ लाइसेन्स एन्ड भेहिकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम’ मा कर्मचारीहरूले गलत तथ्याङ्क इन्ट्री गरेर स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गरेको भेटिएको छ । ढड्डा सिस्टमबाट डिएल ‘ड्राइभिङ्ग लाइसेन्स’ हुँदै अहिले इडिभिएलआरएस लागू गरिएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले सुरु गरेको डिजिटल सिस्टममा गलत तथ्याङ्क प्रवेश गराएर यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलका उपसचिव केशव अर्यालसहितका कर्मचारीहरूले फर्जी लाइसेन्स वितरण गरेका हुन । पेपर कार्डको विवरण भन्दै कर्मचारीले बिचौलियासँग मिलेर डिजिटल सिस्टममा फर्जी इन्ट्री गरेर विवरणलाई स्वीकृत गरेका प्रहरीको भनाई छ ।
प्रहरीका अनुसार सिस्टममा फर्जी विवरण प्रविष्ट गराउँदै पुरानो मितिमा लाइसेन्स पाएको देखाएर आरोपीहरूले नवीकरण गरेर स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गरेका हुन् । उनीहरुले एउटा स्मार्ट लाइसेन्स बापत ५० हजार रुपैयासम्म लिने गरेको पाइएको छ । नक्कली लाइसेन्स वितरण गरेको आरोपमा लुम्बिनी प्रदेशस्थित वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव केशव अर्यालसहित ५ जना कर्मचारी थुनामा छन् ।
प्रहरीको हिरासतमा हुनेमा यातायात व्यवस्था कार्यालय चितवनमा कार्यरत सहायक कम्प्युटर अपरेटर राजेश लम्साल, जनकपुरमा कार्यरत सहायक कम्प्युटर अपरेटर दिलीपकुमार शाह, यातायात व्यवस्था कार्यालय नवलपरासी पश्चिममा कार्यरत कम्प्युटर अधिकृत पदमराज आचार्य र बुटवल यातायातमा कार्यरत अधिकृत सुवास पौडेल छन् ।
बुटवलस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख केशव अर्यालको कम्युटरबाट नै गलत तथ्याङ्क इन्ट्री गरेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । अर्यालको युजर आइडी प्रयोग गरेर उनका विश्वास पात्र कम्प्युटर अधिकृत पदम राज आचार्यले गलत तथ्याङ्क इन्ट्री गरेको भेटिएको हो । अर्यालले भने ‘सिस्टम ह्याक भएर त्यस्तो भएको’ देखिएको दावी गरेका छन ।
गलत तथ्याङ्क इन्ट्रीमा संलग्न देखिएका अरू दुई जना पूर्वकरारका कर्मचारी फरार छन् । अर्याल २०७७ देखि २०८० सालसम्म दुई कार्यालय बुटवल यातायातमा कार्यालय प्रमुखको भूमिकामा रहेका थिए । यस्तै प्रहरीले बुटवलमा फर्जी तथ्याङ्क इन्ट्री गरेपछि स्मार्ट कार्ड नवीकरण गर्नुअघि चितवन र धनुषामा बायोमेट्रिक गराएको भेटिएको बताएको छ । सहायक कम्प्युटर अपरेटर राजेश लम्सालले चितवनमा बायोमेट्रिक गराएका हुन् ।
यस्तै दिलीपकुमार शाहले यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुरमा बायोमेट्रिक गराएका हुन् । सो आरोपमा पक्राउ परेका कर्मचारीहरू विरुद्ध सीआईबीले लिखत सम्बन्धी कसुरमा म्याद लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ । विद्युतीय अभिलेखमा फर्जी तथ्याङ्क इन्ट्री गरेको हुनाले उनीहरूलाई लिखत सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गरिएको हो ।
सीआईबीले यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलबाट जारी गरिएको १५० वटा लाइसेन्सको अनुसन्धान गर्दा १४९ वटा स्मार्ट कार्ड नक्कली रहेको पुष्टि भएको छ भने १४४ वटा स्मार्ट कार्डको सिरियल नम्बर पुरानो रजिष्टरसँग मेल खाएको छैन ।
