वीरगन्ज, २० चैत
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले वीरगन्जको मेनरोड(मुख्य सडक) विस्तार कार्य अदालतमा परेको मुद्दाको कारण केही वर्षदेखि ओझेलमा परेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै पर्सा क्षेत्र नम्बर १ का सांसदसमेत रहेका यादवले सर्वोच्चले मेनरोड विस्तारको मुद्दा फैसलामा गरेको ढिलाइका कारण समस्या सिर्जना भएको उनले बताए ।
सांसद यादवले भने,‘त्रिभुवन राजपथ समेत पर्ने मुख्य सडक अन्तर्गत पर्ने सडक ऐन २०३१ अन्तर्गत मुख्य राजमार्गको मापदण्ड अन्तर्गत पर्छ । सडक ऐनले नै सडकको क्षेत्राधिकार तोकी ऐनको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत वीरगन्जको मुख्य सडक २५–२५ मिटर फराकिलो पार्नका लागि सडक विभागले वीरगन्जको गण्डक चोकदेखि घण्टाघर माइस्थान हुँदै मितेरी पुलसम्मको सडक विस्तारको कार्य २०७६ साल कार्तिक १७ गतेदेखि गर्ने गरी सडक विभागले प्रक्रिया अगाडि बढायो ।’
तर त्यही बेला केही स्थानीयले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा उक्त मुद्दाको छिनोफानो नहुँदा वीरगन्जको विकास नै ओझेलमा परेको यादवले बताए । उनले भने,‘त्यसकारण सभामुखमार्फत सर्वोच्च अदालतलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, मुद्दाको छिटो छिनोफानो गरेर वीरगन्जको विकासको बाधा छिटो हटाइदिन आग्रह गर्न चाहन्छु ।’
वीरगन्जको मुख्य सडक(मेन रोड) वर्षौदेखि विस्तार नहुदाँ शहरको ट्राफिक व्यवस्थापन नै अस्तव्यस्त बन्नुका साथै शहरको सौन्दर्यकरणमा पनि असर परेको छ ।
त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत पर्ने वीरगन्जको गण्डक चोकदेखि पावर हाउस चोक, घण्टाघर, आदर्शनगर, रजतजयन्ति चोक, शंकराचार्यद्वार हुँदै मितेरीपुल सम्मको मेनरोड २५÷२५ मिटर विस्तार गर्ने निर्णय सडक विभागले २०६९ सालमै गरेको थियो ।
तर सरकार आँफैले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा देखाएको उदासीनता र सर्वोच्च अदालतको बाधाका कारण वीरगन्ज महानगरको मेनरोड अझैसम्मपनि विस्तार हुन सकेको छैन ।
२०६९ सालमा तत्कालीन नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार सडक विभागले वीरगन्जको मेनरोड विस्तारका लागि सडकको मध्यभागबाट दायाँ–बाँया दुवै तर्फ २५÷२५ मिटरभित्र पर्ने भौतिक संरचना खाली गर्न सूचना निकालेपछि त्यस क्षेत्रमा पर्ने करिब १ हजार दूई सय घरधनीले सरकारको उक्त निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको र अदालतले यसबारे टुङगो नलगाइ दिएका कारण ११ वर्षदेखि सडक विस्तार हुन नसकेको हो ।
