लेखक :वृज किशोर पटेल
सल्लाहकार, NGOCC
नेपालको संविधान २०७२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । यस संविधानले तीनै तहका सरकारका लागि आ आफना अधिकार तथा कार्यक्षेत्रहरु तेकेको छ भने केही साझा अधिकारहरुलाई प्रयोग गर्ने गरी संविधानको अनुसुचि ८ र ९ मा उल्लेख गरेको छ । नेपालको संविधानले गाउंपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका तथा जिल्ला सभालाई स्थानीय तहको रुपमा राखेको छ । नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई आफ्नो सिमाना क्षेत्र भित्रका प्राकृतिक तथा अन्य श्रोत संकलन गर्ने, आर्थिक श्रोत वृद्धिका लागि अन्य करका दायराहरुलाई वृद्धि गर्ने तथा उक्त श्रोतहरुवाट संकलन भएका रकमहरुको प्रक्षेपण गरी जनताको सहभागीतामा विकास निमार्णका लागि आवश्यक क्षेत्रहरुको पहिचान गरि कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्नका“स्थानीय तहको योजना तर्जूमा दिग्र्दशन २०७५” समेत तयार गरेको देखिएको छ ।
यो दिग्र्दशनले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुको आवधिक योजना तर्जुमा बीचको अन्तरसम्बन्ध, एक रुपता र स्पष्टता ल्याई सहभागीतामूलक योजना पद्धतीलाई स्थानीय तहमा संस्थागत गर्दै आवधिक विकास योजना तर्जुमा कार्यान्वयन तथा अनुगमन र मूल्यांकनमा सहयोग पुर्याउने खालको रहेको देखिएको छ । आवधिक योजनाको मूख्य उद्धेश्य तथा लक्ष्य भनेको देशको आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रको विकास गरी जनताको जीवन स्तरमा सुधार ल्याउनु हो तर स्थानीय सरकार गठन भउको ३ वर्ष वितिसक्दा पनि प्रायः स्थानीय सरकारहरुले आफ्नो स्थानीय तहको वास्तविक्ता पता समेत लगाउन सकेका छैन्न । स्थानीय तहहरुले आफ्नो प्रोफाई समेत बनाउन नसकेको अवस्थामा विकास निर्माणका कार्यहरु कसरी संचालन भएका होलान भन्ने कुरा हामी सहजै ढंगवाट एकिन गर्न सक्छौ । अहिलेको बजेट तथा कार्यक्रम हेर्ने हो भन्ने स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको आफ्नो पहुचको आधारमा तर्जुमा गर्ने गरिएको छ भने जनताको सरोकारको विषय, जीविकोपार्जन, सामाजिक विकास, महिला तथा बालबालिकाका सवाल, शिक्षा तथा स्वास्थ्य जस्ता विषयहरुलाई कतै पनि प्राथमिकतामा राखिएको देखिएको छैन । आवधिक योजना तथा मध्यकालिन योजना तर्जुमा भनेको के रहेछ भन्ने कुरा स्थानीय तहलाई मतलबको विषय बन्न सकेको छैन र उतm कुरालाई स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्र्दशन २०७५मा राखिएको भए पनि स्थानीय तहहरुले आवधिक तथा मध्यकालिन योजना तर्जुमा गर्न सकेका छैन्न ।
विगतको वर्षलाई नियालेर हेर्दा सिमित श्रोत साधन भए पनि गा.वि.स.हरुमा जनसहभागीता मूलक योजना निर्माण भई रहेको थियो भने व्यपक जनसहभागीताको आधारका योजना तर्जुमा तथा बजेटको बाडफाड हुने गरेको थियो, महिला, बालबालिका, दलित, जनजाती, अल्पसंख्यक तथा पिछडिएको वर्गको लागि समानुपातिक ढंगवाट कार्यक्रम तथा बजेट बिनयोजन गर्ने तथा सेही अनुसार खर्च गर्ने चलनको विकास र अभ्यास भई रहेको थियो र महिला तथा बालबालिकाहरुमा विकासको लहर आएको देखिएको थियो, योजना निर्माण गर्ने वेलामा हरेक समुदाय तथा वर्गका व्यतिmहरको सहभागिता अनिवार्य गरिएको थियो भने सामाजिक विकासलाई प्राथमितmामा राखी कृयाकलापहरु संचालन गरिनथ्यो । तर २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचन पश्चात यी सम्र्पूण विधि तथा प्रकृयाहरु ओमmेलमा परेको देखिएको छ । स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन २०७५ ले योजना तर्जूमाका सात वटा चरणहरु स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ जसमा तेश्रो चरण भनेको बस्ती स्तरको योजना तर्जुमालाई जोड दिएको छ । स्थानीय तहमा भएका प्रत्येक वडाले आ आफ्नो बस्तीमा भेला गरी स्थानीय जनताको सहभागीतामा स्थानीय समस्यालाई समाधान गर्नका लागि छलफल गरी योजना तर्जुमा गर्ने प्रावधान रहे पनि ती चरणहरुलाई हाल स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले आत्मसात गरेको र सो बमोजिम योजना तर्जुमा गरेको देखिएको छैन जसले गर्दा सामाजिक विकास, महिला, बालबालिका, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जीविको पार्जनका कार्यहरु अगाडी बढन सकेका छैनन, ८० प्रतिशत भन्दा बढी बजेट भौतिक निर्माणमा मात्र खर्चिने गरेका कारण स्थानीय स्तरमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा महिला र बालबालिकाहरुको विकासको गति खस्किदो अवस्थामा रहेको छ, यस प्रति प्रदेश सरकार र संघ सरकार समेत उदासिन देखिएको छ ।
विकास जहिले पनि नागरिक लक्षित जनसहभागितामा आधारित हुनु पर्दछ किन भने जनसहभागीतामा आधारित भएन भने उतm योजना दिर्घकालिन हुन सक्दैन । जनसहभागितामा योजना तर्जुमा गर्दा मानिसको त्तकालिन र दिर्घकालिन समस्यालाइृ समाधान गर्ने खालका योजनाहरु संचालनमा आउने छन भने कम खर्चमा बढी उपलब्धी हासिल गर्न सकिन्छ साथै योजना गुणस्तरीय र टिकाउ हुन जान्छ तर यो कुरालाई हालका जनप्रतिनिधिहरुले आत्मसात गरेका छैनन जसले गर्दा प्रायः योजनाहरु कमअसल खालका संचालन भई भईरहेको छ भने आम नागरिक उतm योजनाहरु प्रति अपन्तव देखाउन सकेका छैनन । जनताको अपन्तव विनाको विकासलाई कदापी हामी जनमुखी विकास हो भनी कल्पना गर्न सक्दैनौ त्यही भएर दिगो विकासको लक्ष्य पुरा गर्ने हो भने जनताको सहभागिता अति नै आवश्यक रहेको देखिएको छ ।हाल स्थानीय तहमा विकासको गतिलाई नियालेर हेर्ने हो भने मानिसको दैनिक जीवनसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्वास्थ्य संस्थाको अवस्था अति नै दैनिय छ, संरचना उपयूतm छैन, स्वास्थ्य कर्मीको व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन, विद्यालय भवन जीर्णभएका छन, खानेपानी सरसफाईको अवस्था अति नै दैनिय छ, शिक्षक दरबन्दी छ तर शिक्षा पदपूर्ती गर्न सकिएको छैन, लैगिंक हिंसा, घरेलु हिंसा, आत्महत्या, बलात्कार, मानव बेचबिखन तथा विभिन्न आपदविपदवाट प्रभावित हुने, मृत्यू हुनेको संख्या दिन प्रति दिन बढदै गएको छ तर त्यसका रोकथामका लागि स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकारद्धारा खास पहलकदमी भएको देखिएको छैन जस्को प्रत्यक्ष मारमा हाम्रा नेपाली जनता नै परिरहेका छन ।
भौतिक निर्माणका कार्य बिकास होईन भन्न खोजिएको छैन तर भौतिक निर्माणका कार्यलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाई केन्द्रित गर्न सकियो भने सायद ती क्षेत्रहरुमा व्यापक सुधार आपने थियो र आउने कही वर्षमा प्रत्येक पालिकाहरुमा सक्षम जनशतिmहरु तयार भएर आउने सपना पनि सकार हुने थियो तर निर्माण कार्यहरु पनि निजी स्वार्थसंग जोडिर गर्न थालिएको हुदा विकासका कार्यहरु प्रति जनसहभागिता वृद्धि गर्न सकिएको छैन त्यसैले विकासको गतिलाई उच्तम विन्दुमा पुर्याउन, दिगो विकास गर्न, कम खर्चमा बढी उपलब्धी हासिल गर्न तथा कम समयमा दियो विकास तथा राष्ट्रिय लक्ष्यलाई पुरा गर्नका लागि स्थानीय तहमा कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण गर्दा नागरिकको सहभागिता अति नै महत्वपूर्ण रहेको छ ।
शिक्षाका लागि राष्टिय अभियान (nce) भन्ने संस्थाले नेपालको शिक्षाको अवस्थालाई धेरै नजिकवाट अध्ययन गरि शिक्षामा लगानी बढाउनको लागि राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न जिल्लामा कार्यरत स्थानीय संघ संस्थाहरुसंगको समन्वय तथा सहकार्यमा विभिन्न खालका संवाद, अन्र्तकृया तथा रेडियो कार्यक्रमहरु संचालन गरेकामा उतm कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा जिल्ला स्तरमा संचालन भएको देखिएको छ र शिक्षामा लगानीलाई सुनिश्चित गर्नका लागि स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकारलाई उत्प्रेरणा जगाउने कार्य गरेको छ । पटक पटक शिक्षाको अवस्था तथा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको दायित्व विषयमा विभिन्न तहमा भई रहेको संवाद कार्यक्रमले शिक्षामा लगानी गर्नु पर्दछ भन्ने भावनाको विकास गरेको देखिन थालेको छ तर पनि पूर्णरुपमा यी कुराहरुलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि स्थानीय समुदायको तहमा अन्र्तकृया तथा नागरिक सचेतना संवाद कार्यक्रमहरु संचालन गर्नु पर्ने आवश्यक देखिएको छ किन भने नागरिक सचेत भउको खण्डमा तिनीहरुले योजना तर्जुमा गने वेलामा शिक्षा तथा स्वास्थ्यका विषयहरुलाई प्राथमितmामा राखेर योजनामा ती कुरहरुलाई समावेश गराउने छन र आउने दिनमा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार भई स्थानीय तहमा नै बालबालिकाहरु गुणस्तरय उच्च शिक्षा हासिल गर्ने छन त्यसैले यो संस्थाले समुदाय स्तरमा नागरिक सचेतनाका कृयाकलापहरुलाई बढी भन्दा बढी समावेश गरि संचालन गर्ने देखिएको छ भने जनताको सहभागीता विना संचालन भएको योजना प्रभावकारी नहुने हुदा स्थानीय सरकार वा प्रदेश सरकारले योजना तर्जुमा गर्दा नागरिकको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न सकेको खण्डमा योजनाले कम समयमा राज्यले तोकेको लक्ष्य पुरा गर्न सक्छ भन्ने कुरामा विश्वास दिलाउन सकिन्छ ।
