वीरगंज, बैशाख २४
करिव साढे सात महिनादेखि शीतल निवासमा अलपत्र नागरिकता विधेयकमाथि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कानूनी परामर्श थालेका छन् ।
आफ्नो सन्देशसहित एक पटक फर्काएको विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले हुबहु पारित गरेर पुनः पेश गरेपछि निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण नगरी छाडेकी थिइन् । त्यही विधेयक अघि बढाउनेबारे राष्ट्रपति पौडेलले छलफल गरेका हुन् ।
‘आज राष्ट्रपतिज्यूले महान्यायाधिवक्तासँग यसबारेमा परामर्श लिनुभयो’, राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले भने, ‘मुलुकमा रहेका केही जल्लाबल्दा विषयको संवैधानिक अवस्थाबारे परामर्श भयो ।’ गत असोजदेखि अलपत्र परेको विधेयक अब आएर प्रमाणीकरण गर्न सम्भव हुन्छ कि हुदैन, यदि सम्भव हुदैन भने यो विषयलाई कसरी टुंग्याउन सकिन्छ भन्नेमा राष्ट्रपति पौडेलले त्यसको कानुनी पाटोवारे छलफल थालेका हुन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार, महान्यायाधिवक्ता डा। दिनमणि पोखरेल र सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीको टोलीले उक्त विधेयकका विषयमा राष्ट्रपतिले चाल्न सक्ने विभिन्न विकल्पबारे कानूनी परामर्श दिएको छ ।
एक, एक पटक सन्देशसहित सदनमा फर्काएको विधेयक परिमार्जन भएर वा हुबहु फेरि राष्ट्रपति कार्यालय पुगेमा त्यसलाई रोक्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था छैन । अर्को, दोस्रोपटक पेश भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भन्ने संवैधानिक प्रावधान रहेकोमा समयसीमा कटेपछि प्रमाणीकरण गर्न बाधा भएको अर्थमा बुझ्न नहुने समेत उनीहरुले सल्लाह दिएका थिए ।
तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयक रोक्दा शीतल निवासले औपचारिक रुपमा केही बोलेको थिएन, तर अधिकारीहरुले तल्लो सदनको पदावधि सकिएकाले नयाँ जनादेशसहित आउने प्रतिनिधिसभाले विधेयक पेश गर्ने तर्क गरेका थिए ।
त्यससम्बन्धी विवाद अदालतमा प्रवेश भएपछि लिखित जवाफ दिँदै राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपतिले ‘विशेषाधिकार’ प्रयोग गरेर विधेयक यथास्थितिमा राखेको दाबी गरेको थियो । पहिलोपटक विधेयक पेश भएपछि सन्देशसहित संघीय संसदमा पेश भएको विधेयक कुनै छलफल र परिमार्जनविना यथास्थितिमा आएको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसलाई ‘सन्देशको अनदेखा गरिएको’ निष्कर्ष निकालेको थियो । लिखित जवाफमा भनिएको थियो, ‘प्रमाणीकरणका लागि मात्रै पठाउनुले यो संस्थाको गरिमा कायम रहेन ।’
तर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको टोलीले संघीय संसदबाट प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको विधेयकमा सदनको पदावधि सकिनुले कुनै अर्थ नराख्ने राय दिएको छ ।
‘विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको विकल्प फेरि त्यसलाई सन्देशसहित वा त्यत्तिकै संघीय संसदमा फर्काउनुपर्ने भयो’, महान्यायाधिवक्ताको राय उधृत गर्दै राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘प्रमाणीकरणका लागि दोस्रोपटक पेश भएको विधेयक संसदमा फर्काउने कुनै परिकल्पना नभएकाले अघि बढाउदा नै उचित हुने विकल्पको संवैधानिक धरातल बलियो हुने भन्ने उहाँहरुको सल्लाहको सार हो ।’
शनिबारमात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले महान्यायाधिवक्तासहित कानून व्यवसायीहरुसँग नागरिकता विधेयकको विषयमा परामर्श गरेका थिए ।
त्यसक्रममा बालुवाटारमा उपस्थित अधिकांश कानुन व्यवसायीले कुनै टुंगो नलागेर राष्ट्रपति कार्यालयमा विधेयक अलपत्र परेको अवस्थामा संसदमा नयाँ विधेयक लैजान नसकिने, विधेयक फिर्ता हुने सम्भावना पनि नभएकाले प्रमाणीकरण नै सही विकल्प भएको सुझाव दिएका थिए ।
उक्त छलफलमा सहभागी वरिष्ठ अधिवक्ता डा। चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार, एउटा राष्ट्रपति अवकाश पाएर विदा भएपछि आउने उत्तराधिकारीले बाँकी रहेका काम अगाडि बढाउन सक्ने भन्दै त्यसलाई अन्यथा भनी अर्थ लगाउन नसकिने सुझाव अधिकांश कानुन व्यवसायीको थियो ।
‘विधेयक नै संविधानसँग बाझिन्छ भन्ने आशंका छ भने भोलि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले त्यसको परिक्षण गर्नेछ’ उनले भने, ‘भोलि यसो होला भन्ने अनुमानका आधारमा राष्ट्रपतिले आफूसँग हँुदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेका कामहरु सच्याउँदै जानुपर्छ भन्ने सुझाव आएका छन् ।’
राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार, अब प्रधानमन्त्रीले औपचारिक रुपमा चासो राख्ने र त्यसका आधारमा विधेयकलाई टुंग्याउने काम हुनसक्छ ।
अर्कोतर्फ राष्ट्रपतिले नै यो विषयमा महान्यायाधिवक्तासँग औपचारिक रुपमा कानूनी राय माग्ने सम्भावना पनि छ । उनले भने, ‘तर पहिलो विकल्पमै समाधान खोज्ने सम्भावना प्रवल छ ।’
आइतबारको राष्ट्रपति कार्यालयमा विधेयक प्रमाणीकरणको विषय अदालतमा विचाराधीन भएकाले त्यसले अप्ठेरो पार्नेरनपार्नेबारे छलफल भएको थियो । तर अन्तरिम आदेश नभएको र रिट निवेदनमा माग गरेकै बाटोमा निर्णय हुन लागेकाले अप्ठेरो नपर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको टोलीले राय दिएको राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतको भनाइ छ । सभार अनलाईन खबर
